ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ Research and Analysis Wing (R&AW) ‘ਤੇ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “Country of Particular Concern” ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ Vishwa Hindu Parishad ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ—ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼—ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Citizenship Amendment Act ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ Ministry of External Affairs ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
